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राज्य में फिल्म पद्मावत को सुरक्षा देंगे : देवेंद्र फडणवीस

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देश के कई राज्यों में साल की सबसे बड़ी विवादित फिल्म पद्मावत का विरोध अब भी जारी है। विरोध खासतौर पर उन राज्यों में ज्यादा हो रहा है। जहाँ पर भाजपा की सरकार है। वही महाराष्ट्र में संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत को पुख्ता सुविधा मुहैया कराने की बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कही है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें माननीय उच्चा न्यायलय और सेंसर बोर्ड का आदर करना चाहिए। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि राज्य के जिस थिएटर में विवादित फिल्म पद्मावत लगेगी। उस थिएटर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ामात करने का आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिया है। बता दे कि फिल्म जबसे सुर्ख़ियों में आई है। तभी से राजपूत और करणी सेना इसका विरोध कर रही। हाल ही में सेंसर बोर्ड ने फिल्म के नाम में बदलाव के साथ साथ फिल्म में कई कट करने के बाद फिल्म को हरी झंडी दे दी थी।

महाराष्ट्र करणी सेना के विंग्स ने दी थी थिएटर जलाने की धमकी

कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र करणी सेना विंग्स ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर आने वाले 25 तारीख को फिल्म राज्य के किसी भी कोने फिल्म को थिएटर में दिखाया जाएगा तो हम उस थिएटर में आग लगा देंगे। महाराष्ट्र करणी सेना के सचिव जीवन सोलंकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम हमारे समाज और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे है। हम किसी भी हालत में फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे इसके लिए हमें किसी भी हद्द तक जाना क्यों न पड़े हम जाएंगे लेकिन इस फिल्म को रुकवायेंगे। सरकार को भी इस फिल्म को रुकवाना चाहिए। हमने थिएटर में जाकर चेतावनी भी दी है कि अगर फिल्म थिएटर में लगाया गया तो इसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। पुरे महाराष्ट्र में राजपूत समाज के चालीस लाख लोग के अलावा सारे हिन्दू संघटन हमारे साथ है। हम फिल्म को रुकाने के लिए थिएटर में ही क्यों न जाना पड़े या चक्का जाम करना पड़े हम करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया फिल्म को हरी झंडी

फिल्म पद्मावत को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद भी मध्यप्रदेश , गुजरात , हरियाणा , राजस्थान जैसे भाजपा शासित राज्यों में फिल्म पर बंदी लगाई थी। जिसके खिलाफ टीम पद्मावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को फिल्म पर लगे रोक को हटा दिया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्थ बनाये रखने की जवाबदारी सरकार की होगी।

 

 

Rahul Pandey

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