उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार-सेवायोजन से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश मे ‘परिवार आईडी’ जारी कर रही है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को जारी की जा रही ‘परिवार आईडी’ प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की.
बैठक के दौरान सीएम योगी ने इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण ई-पासबुक तैयार किए जाने और ऐप के माध्यम से परिवार आईडी को संचालित किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि परिवार आईडी के निर्माण में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी शुचिता के साथ सम्पन्न की जाए. उन्होंने कहा कि योजनाओं की पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को हर हाल में योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
संबंधित विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा शीघ्र ही नियोजन विभाग को उपलब्ध कराएं। यह डाटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और जन सामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण… pic.twitter.com/hQR9XUkbVG
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 31, 2023
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस बैठक के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी गई. जिसमें कहा गया, “संबंधित विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा शीघ्र ही नियोजन विभाग को उपलब्ध कराएं. यह डाटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और जन सामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण में सहायक होगा.”
फैमिली ID पोर्टल में केन्द्र व @UPGovt की महत्वपूर्ण योजनाओं की संख्या को और बढ़ाया जाए। IIT, पॉलीटेक्निक एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों की आधार संख्या को फैमिली ID से जोड़ा जाए। साथ ही, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की समस्त योजनाओं… pic.twitter.com/4peq0ZpHW0
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कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया कि सीएम योगी ने बैठक में निर्देश दिया, “फैमिली ID पोर्टल में केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की संख्या को और बढ़ाया जाए. IIT, पॉलीटेक्निक एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों की आधार संख्या को फैमिली ID से जोड़ा जाए. साथ ही, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की समस्त योजनाओं को भी फैमिली ID से जोड़ा जाए.”
बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में बीजेपी ने संकल्प पत्र में हर परिवार को नौकरी देने और फैमिली आईडी कार्ड बनाने का वादा किया था.
