Mumbai

अमीरों को किस्से खतरा ? क्यों नहीं देते सुरक्षा शुल्क का 6 करोड़ बकाया

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बाॅम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को फटकार लगाते हुए पुछा है की आखिर वो वीआईपी सुरक्षा की रकम क्यों वसूल नहीं पा रही है। सुरक्षा ऐसे लोगों को दी जाती है जो पहले से काफी सक्षम हैं। सुरक्षा पाने वाले लोगों में बड़े व्यवसाय, बिल्डर,फ़िल्मी हस्ती, पेज थ्री सेलिब्रिटी और राजनीतिक दल के लोग हैं इनकी आया इतनी की वो गतान कर सकते हैं। फिर भी सरकार उनपर मेहरबान होकर उन्हें क्यों नि:शुल्क सुरक्षा प्रदान करती है। जिस तरह से राज्य सरकार का रवैय्या है उससे तो यही प्रतीत होता है की रकम की वसूली को लेकर सरकार का रुख लापरवाहीपूर्ण नजर आ रहा है। अदालत ने साफ़ कहा है की सरकार अगली सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट करे कि बकाया रकम वसूलने की दिशा में कौन से कदम उठाए गए है।

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मुख्य न्यायाधीश मंजूला चिल्लूर व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे लोग सुरक्षा के लिए भुगतान कर सकते हैं तो फिर इन्हें सरकार क्यों मुफ्त में सुरक्षा प्रदान करती है। दो न्यायधीशों की खंडपीठ ने कहा कि जिसे वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है और जो लोग खर्च नहीं उठा सकते हैं उन्हें   मुफ्त में सुरक्षा देना उचित है। लेकिन यहाँ तो मामला ठीक उल्टा है, सामर्थ्य लोगों को सरकार उन्हें क्यों नि:शुल्क सुरक्षा देती है। जब कोई परेशानी सामने आती है तो सरकार ये रोना रोटी है कि उसके पास पुलिस बल की कमी है । 

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने वीआईवी सुरक्षा के लिए तय रकम की वसूली को लेकर भी सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर की। खंडपीठ ने कहा कि यदि सरकार सुरक्षा देने को लेकर कोई समाजसेवा करना चाहती है तो सीधे तौर पर हमें बताए। सरकारी सूची बड़ा चौंकाने वाला है ! सूचि में नेताओं, उनके रिश्तेदारों और इतना ही नहीं पड़ोसियों तक को भी सुरक्षा दी गई है। अआखिर इन सभी को इस तरह की सुरक्षा देने का औचित्य क्या है । सुरक्षा के नाम पर सरकारी रकम को सरकार इस तरह से नष्ट नहीं कर सकती।

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सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि निजी लोगों को दी गई वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में वीआईपी सुरक्षा के नाम पर 21 करोड़ रुपए बकाया थे। इसमें से सरकार ने 2010 से लेकर अब तक 15 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। 6 करोड़ रुपए के करीब राशि अभी भी बकाया है। इसे भी जल्द से जल्द वसूल लिया जाएगा।

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