किसान आंदोलन ख़त्म कराने के लिए फडणवीस की नयी रणनीति

मध्य प्रदेश में किसानों के उग्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गयी है। उसे लगने लगा है की अगर जल्द महाराष्ट्र के आंदोलनकारी किसानों को शांत नहीं किया गया, तो यहाँ भी हालत बेकाबू हो सकती है। यही वजह है की अब किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। हर मंत्री को अलग अलग ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है जो आपसी समन्वय बनाकर जल्द से जल्द किसानों को मनाएंगे। इसके अलावा किसानों के कर्जमाफी को लेकर उनसे चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ने अलग से पांच मंत्रियों की उच्चाधिकार समिति गठित की है।

इस समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील को सौंपी गयी है, उनके इलावा इस समिति में वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजन और शिवसेना नेता व राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते शामिल हैं।

अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील के अनुसार, मंत्रियों की यह समिति किसानों उनके संगठनों तथा विपक्षी नेताओं से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उनके मुताबिक सरकार ने किसान कर्जमाफी की घोषणा पहले ही कर चुकी है। और ये कर्जमाफी होना ही है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रक्रिया है जिसे पूरा करना होगा।


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